नाशिक : राज्यातील १० लाख ऊसतोड कामगारांच्या जिव्हाळाच्या प्रश्नाबाबत शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे .ऊसतोड कामगार, वाहतूक कामगार व मुकादम यांचा अपघाती मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटुंबीय वारसांना प्रत्येकी रुपये ५ लाख नुकसान भरपाई देण्याचे जाहीर केले आहे .
राज्यातील ऊसतोड कामगारांच्या कल्याणासाठी लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे, या महामंडळाच्या माध्यमातून ऊसतोड कामगारांसाठी विविध योजना राबविल्या जात आहेत. त्याअंतर्गत ऊसतोड कामगार, वाहतूक कामगार व मुकादम यांच्याकरिता अपघात विमा देखील प्रस्तावित करण्यात आली आहे मात्र सदर विमा योजनेची अंमलबजावणी होण्यासाठी अवधी लागत असल्याने सद्यस्थितीत अपघाती मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटुंबे वारसांना तातडीने रुपये ५ लाखाची मदत देण्याचे शासनाचे निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात महामंडळाकडे राज्यातून प्राप्त झालेल्या ६७ प्रकरणांमध्ये प्रत्येकी ५ लाख याप्रमाणे एकूण ३ कोटी ३५ लाख रुपयांचा निधी संबंधित जिल्ह्यांना वितरित करण्यात आला आहे. सदर निधीतून लाभार्थ्यांना त्या-त्या जिल्ह्याचे मंत्री,पालकमंत्री यांच्या हस्ते त्याबाबतचा धनादेश लवकरच वारसांना वाटप करण्यात येणार आहे.
याबाबत ऊसतोड कामगार, वाहतूक कामगार व मुकादम यांचा अपघाती मृत्यू झाला आहे अशा व्यक्तींच्या अपघाती मृत्यू बाबत संबंधित जिल्हाधिकारी, प्रादेशिक उपायुक्त, सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण यांनी आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी छाननी करून पात्र ठरलेल्या ऊसतोड कामगार, वाहतूक कामगार व मुकादम यांच्या कुटुंबीयांना रुपये ५ लाख इतक्या रकमेची आर्थिक सहाय्य बाबतचा धनादेश वाटप करण्यात यावा असे निर्देश शासनाने दिले आहेत.
सदर अपघाताच्या स्वरूपांमध्ये रस्ते, रेल्वे अपघात ,पाण्यात बुडून मृत्यू, विजेचा धक्का बसल्यामुळे झालेला अपघात, वीज पडून मृत्यू ,उंचीवरून पडून झालेला अपघात, जंतुनाशके हाताळताना अथवा अन्यकारणाने झालेला विषबाधा, सर्पदंश ,विंचूदंश , जनावराने चावा घेणे, रेबीज, कोणत्याही प्राण्याने जखमी केल्यामुळे अपंगत्व येणे ,किंवा मृत्यू येणे, नक्षलवाद्यांकडून झालेली हत्या, दंगलीतील अपंगत्व अथवा मृत्यू ,खून ,आगीमुळे झालेला अपघात व अन्य कोणताही अपघात याचा समावेश करण्यात आला आहे. सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. दिनेश डोके व व्यवस्थापक बाळासाहेब सोळंकी यांनी या संदर्भात शासनाकडे पाठपुरावा केला होता व त्यांच्या मागणीला यश आले आहे.
